नांदगाव विशेष बातमी

नांदगाव    संतोष कांदे

शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या शेतमालाचे पैसे रोख देण्याच्या मुद्द्यावर बाजार समितीचे सभापती व संचालक मंडळ ठाम राहिल्याने 'रोख पेमेंट' चा तिढा सुटला आहे.त्यामुळे शेतकरी वर्गाने बाजार समिती संचालक मंडळाच्या कारभाराबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे.
      नोटबंदी होण्या अगोदरच्या अनेक वर्षांपासून अनेक व्यापारी शेतकऱ्यांना रोख पेमेंट देत नव्हते.पावतीवर पेडचा शिक्का मारून एक ते दीड महिन्याच्या अंतराने पैसे देत असत.मात्र त्यावेळी व्यापारी शेतकऱ्यांना हात उचल देत असल्याने त्याचा गवगवा होत नव्हता इतकेच.!
        नोटबंदी झाल्यानंतर शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या अडचणीत सापडल्याने रोख पेमेंटचा विषय चर्चेला आला आहे.त्यातच कॅशलेस व्यवहाराला चालना देण्याच्या पार्श्वभूमीवर धनादेश संस्कृती उदयास आली.या धनादेश प्रकाराचा आडतबंदी झाल्यानंतर बाजारात नव्याने आलेल्या व्यापारी वर्गाने चांगलाच फायदा उचलला.ज्या बँकेच्या खात्यात पैसे शिल्लक नाही.त्या खात्याचा चेक देवून कालापव्यय करून शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी करण्यात आली.
       आणि शिवार खरेदीत तसेच बाजारात ही लिलाव पद्धतीने शेतमाल खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांचे पैसे बुडवून व्यापारी फरार होण्याचे प्रकार ही मोठ्या प्रमाणात घडले.आणि या सर्व प्रकाराने बाजार समिती पदाधिकारी व प्रशासन वैतागले होते.त्यामुळेच  रोख पेमेंटचा गुंता सुटेपर्यंत लिलाव बंद चा निर्णय खुद्द बाजार समितीने घेतला,आणि व्यापारी नरमले.याकामी सभापती तेज कवडे,माजी सभापती विलास आहेर,सचिव अमोल खैरनार आदींसह आम आदमी पार्टी,स्वाभिमानी शेतकरी संघटना,व राजकीय पक्ष या सर्वांची भूमिका महत्त्वाची ठरली.