दामिनी

नांदगाव    संतोष कांदे

नियोजित नार पार प्रकल्पाच्या प्रकल्प अहवालात नांदगावचा समावेश करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. यामुळे प्रकल्प अहवालात नांदगावचा अंर्तभाव होण्यासाठीचा मार्ग खुला झाला आहे. याबाबतची सुचना केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाने राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाला केली आहे. प्रकल्प अहवालात नांदगावच्या समावेशासाठी गेल्या वर्षभरापासून पाठपुरावा करणारे समाधान पाटील, डॉ. प्रभाकर पवार  व त्यांच्या सहकाऱ्यांना समावेशाचे पत्र मिळविण्यात यश आले आहे. २०१५ मध्ये नार पार प्रकल्पाच्या कामाचा आराखडा तयार करण्यात आल्यावर त्यात नांदगाव तालुक्याचा समावेश नसल्याचे निदर्शनास आले होते. या प्रकल्प अहवालात उर्वरित कामासाठी राष्ट्रीय जलनियामक प्राधिकरण (एनडब्लूडीए) आणि इंटरनॅशनल कन्सलटंट इन वॉटर रिसॉर्स पावर अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट या संस्था काम करत आहे.
राज्य सरकारने हा डीपीआर बनवून केंद्र सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवायचा असतो. समाधान पाटील व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी गेल्या काही दिवसापासून याबाबतचा अभियांत्रिकी पद्धतीने राज्य सरकार व केंद्र सरकारच्या जलसंपदा विभागाकडे पाठपुरावा सुरु केला होता. त्याचाच भाग म्हणून महाराष्ट्र दिनी दिल्लीला त्यांनी केंद्रीय जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी  यांची भेट घेतले होती. यापूर्वी नागपूरला गडकरी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत गडकरी यांनी हा विषय समजावून घेतला होता व नांदगावच्या समावेशाबाबत कार्यवाही कारण्याबाबतची अनुकूलता दर्शविली होती. या सर्वांचा परिणाम आता दृष्टीक्षेपात आला असून केंद्रीय जलसंपदा विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर दिवे यांनी गडकरी यांच्या निर्देशानुसार राज्याचे जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आय. एस. चहल व तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक एस. डी. कुलकर्णी याना प्रशासकीय कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे नांदगाव तालुक्याला दुष्काळाच्या जोखडातून बाहेर काढण्यासाठी भविष्यात होणाऱ्या नारपार-दमणगंगा नदी जोड प्रकल्पाचे पाणी नांदगाव तालुक्याला मिळावे यासाठी गेलीं वर्षभर युध्द पातळीवरील प्रयत्नांना चालना मिळाली आहे. सदर प्रकल्पाचे पाणी मिळाल्यास नांदगाव-मनमाड शहराच्या पिण्याच्या पाण्याबरोबर तालुक्यातील सुमारे 75 ते 80 गावातील शेती सिंचनाखाली येऊन हा प्रकल्प वरदान ठरू शकतो. तालुक्यातील मध्यम आणि लघु प्रकल्पाची साठवण क्षमता अवघी 1.5 टी.एम. सी. आहे. त्यामुळे तालुक्यातील सिंचन क्षमता फक्त 5% आहे. त्यामुळे पाणी मिळण्याबरोबरच तालुक्यातील साठवण क्षमता अजून 2 टी.एम.सी.ने वाढवावी यासाठीही वेगवेगळे पर्याय सुचवत प्रस्ताव देण्यात आला आहे.